ग्राहक तक्रार क्रमांक : 92/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 17/03/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 22/04/2022.

माधव हणमंतराव कार्लेकर, वय 49 वर्षे,

व्यवसाय : शेती व  नोकरी, रा. निटूर, ता. निलंगा, जि. लातूर.                     तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     निटूर मोड, निटूर, ता. निलंगा, जि. लातूर.

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय, रा. निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांची मौजे निटूर येथे 3 हेक्टर 38 आर. शेतजमीन आहे. सन 2017 मध्ये त्यांनी शेतजमिनीमध्ये कुपनलिका घेतली. कुपनलिकेकरिता विद्युत जोडणी घेण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे 7.5 अश्व शक्ती विद्युत पुरवठ्याची मागणी करुन कागदपत्रांची पूर्तता केली. विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेप्रमाणे दि.17/6/2017 रोजी त्यांनी रु.6,300/- मागणी शुल्क भरणा केले. त्याप्रमाणे पावतीवर ग्राहक क्र.614650011226 नमूद करुन आठ दिवसांचे आत विद्युत पुरवठा करण्यात येईल, असे विरुध्द पक्षांतर्फे सांगण्यात आले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विद्युत पुरवठा मिळणार असल्यामुळे त्यांनी 2017 चे रब्बी हंगामामध्ये हरभरा व गहू बियाण्याची पेरणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत पुरवठा न दिल्यामुळे पाण्याअभावी रब्बी पिकाचे 50 टक्के नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांनी सातत्याने विद्युत पुरवठ्याची मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी करुन दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना सन 2018 व 2019 च्या हंगामामध्ये पिकाचे नुकसान सहन करावे लागले. तसेच सन 2020 मध्येही विद्युत जोडणी न दिल्यामुळे त्यांचे 50 टक्के उत्पन्न घटले.

(3)       तक्रारकर्ता यांनी पुढे नमूद केले आहे की, त्यांच्या लेखी तक्रारीनंतरही विद्युत जोडणी देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43 (3) नुसार प्रतिदिन रु.1,000/- प्रमाणे रु.13,65,000/- मिळण्यास ते पात्र आहेत. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विद्युत पुरवठा देण्यासह पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता रु.2,70,000/- व रु.13,65,000/- व्याजासह देण्याचा; अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.20,000/-; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारकर्ता यांचेकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला.

(6)       विद्युत पुरवठा मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी रु.6,300/- मागणी शुल्क  भरणा करुनही विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना विद्युत जोडणी दिली नाही आणि त्यामुळे त्यांना पिकापासून उत्पन्न न मिळाल्यामुळे नुकसान झाले, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्‍य विवाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर 7/12 उतारा, मागणी शुल्क भरणा पावती, विरुध्द पक्ष यांच्याकडे केलेला पत्रव्यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. प्रस्तुत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे नांवे 3 हे. 68 आर. शेतजमीन असून त्यांच्या हिश्श्यामध्ये स्वतंत्र कुपनलिका असल्याची नोंद निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता पावती क्र.2413834, दि.17/6/2017 अन्वये रु.6,300/- मागणी शुल्क भरणा केल्याचे व त्यांचा ग्राहक क्रमांक 614650011226 असल्याचे निदर्शनास येते.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे दि.23/11/2020 व 2/2/2011 रोजी लेखी पत्र देऊन विद्युत जोडणी देण्याची विनंती केल्याचे निदर्शनास येते.

(7)       जिल्‍हा आयोगाद्वारे पाठविण्‍यात आलेल्‍या सूचनापत्राची विरुध्‍द पक्ष यांना बजावणी झालेली आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष हे जिल्‍हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि उचित संधी प्राप्त होऊनही त्‍यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. वास्‍तविक पाहता, तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल करण्‍यासाठी त्‍यांना उचित संधी होती.  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी का दिली नाही ? याचे उत्‍तर देण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला नाही किंवा त्याबाबत योग्य स्‍पष्‍टीकरण, उत्‍तर व कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व विरोधी पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची वादकथने व तक्रारीपृष्‍ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांना मान्‍य आहेत, असे अनुमान काढणे न्‍यायोचित वाटते.

(8)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता मागणी शुल्क रु.6,300/- भरणा केलेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष हे "सेवा पुरवठादार" व तक्रारकर्ता हे "ग्राहक" असल्याचे स्‍पष्‍ट आहे. तक्रारकर्ता यांनी मागणी शुल्काचा भरणा केल्यानंतर विद्युत जोडणी देण्याचे विरुध्द पक्ष यांच्यावर दायित्व होते. परंतु तक्रारकर्ता यांच्या पत्रव्यवहारानंतर व प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीचे सूचनापत्र प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी न देण्यामागील त्यांची भुमिका स्पष्ट केलेली नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी देणे क्रमप्राप्त होते आणि त्या करारात्‍मक कर्तव्‍य व जबाबदारीतून त्यांना मुक्त होता येणार नाही.  अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी न देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे विद्युत पुरवठा / जोडणी मिळण्याकरिता पात्र आहेत, असे जिल्हा आयेागाचे स्पष्ट मत आहे.    

(9)       तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43 (3) नुसार प्रतिदिन रु.1,000/- प्रमाणे रु.13,65,000/-; पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता रु.2,70,000/- व अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.20,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. तक्रारीतील वादतथ्ये व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सन 2017 पासून विद्युत जोडणी दिलेली नाही, हे सिध्द होते. अशा स्थितीमध्ये विद्युत पुरवठ्याअभावी कुपनलिकेच्या उपलब्ध पाण्याचा लाभ पिकांना होऊ शकला नाही, हे ग्राह्य धरावे लागेल. प्रामुख्याने रब्बी पिकांना पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे 50 टक्के उत्पन्न घटल्याचे तक्रारकर्ता यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी प्रतिवर्ष रु.90,000/- याप्रमाणे तीन वर्षाकरिता रु.2,70,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तसेच त्यांनी उच्चतम कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचे माहे फेब्रुवारी 2021 चे गहू व हरभरा यांचे कमाल, किमान व सर्वसाधारण दरपत्रक सादर केले आहे. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांनी जे दरपत्रक दाखल केले आहे, त्यावरुन त्यांना प्रतिवर्ष निश्चित असे रु.90,000/- नुकसान झाले, असे सिध्द होऊ शकत नाही. उचित पुराव्याअभावी त्यांची मागणी मान्य करता येणार नाही. असे असले तरी, तक्रारकर्ता यांना विद्युत पुरवठ्याअभावी कुपनलिकेच्या पाण्याचा पिकांकरिता विनियोग करता आलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. रब्बी पिकांना पाणी उपलब्ध झाले असते तर पिकांचे उत्पादन वाढू शकले असते, हे नाकारता येत नाही. परंतु उचित पुराव्याअभावी आम्ही केवळ तर्क व अनुमानाच्या आधारे तक्रारकर्ता यांना पाण्याअभावी पिकाच्या उत्पन्नामध्ये प्रतिवर्ष रु.10,000/- घट निर्माण झाल्याचे गृहीत धरतो आणि त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करणे न्यायोचित वाटते.

(10)     सेवेतील त्रुटीसंबंधी तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात येत असल्यामुळे

अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंबाबाबत तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे केलेली रु.20,000/- ची मागणी मान्य करता येणार नाही.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. हे सत्य आहे की, नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना गृहीतक हे त्या–त्‍या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना योग्यवेळी विद्युत पुरवठा न मिळाल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विद्युत पुरवठ्याअभावी पिकांना पाणी उपलब्ध होत नसल्यामुळे व पाठपुरावा करुनही विद्युत जोडणी मिळत नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(12)     उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांच्या कुपनलिकेसाठी विद्युत पुरवठा / जोडणी उपलब्ध करुन द्यावी.  

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना  सन 2017-18, 2018-19, 2019-20 अशा हंगामाकरिता प्रतिवर्ष रु.10,000/- याप्रमाणे एकूण रु.30,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-