ग्राहक तक्रार क्रमांक : 74/2022.                        तक्रार दाखल दिनांक : 03/03/2022.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 22/04/2022.

महंतअप्पा गिरमलप्पा तोरमाळे, वय 54 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,

रा. श्रध्दा ट्रेडर्स, औसा मोडच्या अलीकडे, मेन रोड, औसा.                                    तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

     महावितरण कार्यालय, उपविभाग, अझीम कॉलेजसमोर,

     तुळजापूर रोड, औसा, ता. औसा, जि. लातूर.

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

     विभागीय कार्यालय, रा. निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखलपूर्व युक्तिवादासाठी ठेवण्यात आलेली आहे. आज दि.22/4/2022 रोजी तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ उपस्थित असून त्यांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला.

(2)       खंडीत करण्यात आलेला विद्युत पुरवठा पूर्ववत करणे, वीज वापराप्रमाणे देयक देणे, चूक देयक रद्द करणे व इतर अनुतोष मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. सकृतदर्शनी, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 अन्वये ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या रु.1,01,874/- चा भरणा न केल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत केलेला दिसून येतो. हे सत्य आहे की, विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 अन्वये अनधिकृत विद्युत वापराकरिता निर्धारण करण्याचा निर्धारण      अधिका-यास अधिकार आहे.

(4)       प्रस्तुत तक्रारीच्या अनुषंगाने विद्युत चोरीसंबंधी किंवा अनधिकृत वापरासंबंधी प्रकरणामध्ये जिल्हा आयोगास ग्राहक तक्रार निर्णयीत करता येईल काय ? हा मुद्दा उपस्थित होतो.  तक्रारकर्ता यांचे वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कं.लि. /विरुध्द/ मे. ओरियन मेटल प्रा.लि.", 2019 (3) सी.पी.आर. 645 (एस.सी.) या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. प्रस्तुत निवाडा फौजदारी प्रकरणाच्या अनुषंगाने विशेष न्यायालयाच्या अधिकारासंबंधी असून त्यामध्ये ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 संबंधी ऊहापोह आढळून येत नाही. तसेच अभिलेखावर दाखल मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "श्री. अविनाश /विरुध्द/ कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.",  2014 (2) सी.पी.आर. 169 (एन.सी.) या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ विचारात घेतला.

(4)       सकृतदर्शनी, तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 चे कलम 126 अन्वये निर्गमीत देयकानंतर विवाद निर्माण झाला आहे. कलम 126 प्रमाणे देण्यात आलेल्या देयकाचा भरणा न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केलेला आहे. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांना विद्युत अधिनियम, 2003 चे कलम 126 अन्वये निर्धारण वीज देयक दिलेले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "यू.पी. पॉवर कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ अनिस अहमद", सिव्हील अपील नं. 5466/2012, दि.1/7/2013 रोजी निर्णीत निवाड्यातील प्रस्थापित न्यायिक तत्वानुसार तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार समर्थनीय नसल्यामुळे रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                 (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.             

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-