ग्राहक तक्रार क्रमांक : 4/2020.                              तक्रार दाखल दिनांक : 02/01/2020                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 24/12/2021.

नरसिंग हनमंत बस्तापुरे, वय 55 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. साखरा, ता. व जि. लातूर.                               तक्रारकर्ता

                   विरुध्द

(1) कनिष्‍ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

     रा. मुरुड आकोला, ता. व जि. लातूर.       

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

      पॉवर हाऊस, साळे गल्ली, लातूर.

(3) विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, विद्युत

     निरीक्षण विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, माने बिल्डींग,

     श्रमसाफल्य सोसायटी, शांती हॉस्पिटलजवळ, शाम नगर, लातूर.   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम. निंबुर्गे

विरुध्द पक्ष क्र.3 स्वत:

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)     तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांच्या साखरा येथील गट क्र.197/1 क्षेत्रामध्ये असलेल्या 2 हेक्टर 21 आर. शेतजमीन क्षेत्रापैकी सन 2018 मध्ये 3 एकर 20 आर. लागवड केली होती. त्यानुसार  2 एकर 20. गुंठे व 1 एकर क्षेत्रामध्ये 12 फुटाचा बांध होता. त्यांच्या शेतजमिनीलगत विद्युत रोहित्र आहे. दि.11/10/1988 रोजी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून 5 अश्वशक्ती विद्युत पुरवठा घेतला असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610020029571 आहे. त्यांनी शेतजमिनीमध्ये पिकासाठी 4 एकर क्षेत्रामध्ये स्प्रिंकलर व 2 एकर 20 गुंठे क्षेत्रामध्ये ठिबक सिंचन संच बसविला होता.

(2)     तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.30/10/2018 रोजी विद्युत पुरवठ्याच्या कमाल दाबामुळे रोहित्राच्या किटकॅटच्या फ्युजच्या तारा जाड बसविल्यामुळे त्या ठिकाणी स्पार्कींग होऊन खाली असणा-या वाळलेल्या गवतावर पडल्या. त्यामुळे गवतास आग लागून आग ऊस क्षेत्रामध्ये गेली आणि 2 एकर 20 गुंठे क्षेत्रातील 10 महिन्याच्या ऊस पिकास आग लागून तो जळाला. तसेच ऊस पिकातील ठिबक सिंचन संचही जळाला.

(3)     तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांनी सूचना दिल्यानंतर तलाठी, पोलीस व विद्युत निरीक्षक यांनी पंचनामा केला. विद्युत निरीक्षकाच्या अहवालानुसार घटनेकरिता विरुध्द पक्ष यांना जबाबदार धरले. ऊस जळीत घटनेनंतर जळीत ऊस साखर कारखान्याकडे गाळपासाठी पाठविला आणि ऊसाचे वजन 72.31 टन  झाले. कारखान्याने प्रतिटन रु.2,449.77 पैसे दर दिला आणि त्यांना रु.1,77,165/- मिळाले. तक्रारकर्ता यांचा न जळालेल्या 1 एकर ऊस पिकाचे 61.18 टन उत्पादन मिळाले. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाले नसते तर त्यांना 153 टन उत्पादन झाले असते. परंतु ऊस पीक जळाल्यामुळे त्यांचे 81 टन ऊसाचे नुकसान होऊन प्रतिटन रु.2,449/- दरानुसार एकूण रु.1,98,369/- चे नुकसान झाले. तसेच त्यांचे ऊस पीक क्षेत्रातील रु.85,000/- किंमतीच्या ठिबक सिंचन संचाचे जळून नुकसान झाले आहे. तसेच त्यांच्या जनावरांना ऊस पिकापासून चारा / वाडे मिळू शकले नाही. विरुध्द पक्ष यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्ता यांचे वरील नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाई देण्याबाबत विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली असता त्यांनी दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने एकूण रु.2,90,869/- नुकसान भरपाई 12 टक्के व्याजासह देण्याचा; संबंधिताच्या सेवापुस्तकामध्ये नोंद घेण्याचा; सेवा त्रुटीकरिता रु.50,000/- देण्याचा, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)     विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. तक्रारीतील बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. तक्रारकर्ता यांना त्यांनी विद्युत जोडणी दिल्याचे त्यांना मान्य आहे. त्यांचे कथन आहे की, रोहित्राच्या आजुबाजूचे शेतकरी अवैधरित्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्युत वापर करतात आणि त्यामुळे फ्यूज उडून विद्युत पुरवठा बंद होतो. त्यामुळे हेच शेतकरी फ्यूजमध्ये जाड तारा लावतात; जेणेकरुन फ्युज उडून विद्युत पुरवठा बंद होणार नाही. तसेच भार नियमनानंतर उपकेंद्रातून विशिष्ट दाबानेच विद्युत पुरवठा कार्यान्वित करण्यात येतो.

(5)     विरुध्द पक्ष क्र.2 पुढे कथन करतात की, तहसील व पोलीस पंचनाम्याबाबत त्यांना सूचना नव्हती. त्यामुळे त्यातील मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. शेतक-याकडून अनधिकृतपणे फ्यूजमये तारा बदलल्यामुळे विद्युत निरीक्षक, लातूर यांचा अहवाल अमान्य केला आहे. अशा अपघाताची त्यांच्यावर जबाबदारी येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी 1 एकर क्षेत्रामध्ये वेगळ्या वाणाच्या ऊस पिकाची लागवड केलेली असल्यामुळे त्याचे वजन जास्त झाले होते. विद्युत वितरण प्रणालीसंबंधी त्यांचा निष्काळजीपणा नाही. ते पुढे कथन करतात की,  तक्रारकर्ता यांच्या चुकीमुळे आग लागलेली आहे. त्यांनी विद्युत रोहित्राच्या आसपास गवत साठविल्यामुळे तेथे आग लागली. तसेच अखंडीत व कमाल दाबाने विद्युत पुरवठा होण्यासाठी रोहित्रामध्ये अनधिकृत बदल केल्यामुळे अपघात झाला. तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार असल्यामुळे त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा हक्क नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली आहे.

(6)     विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सादर केलेले लेखी निवेदनपत्र विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकरिता स्वीकारण्यात यावे, अशी पुरसीस विरुध्द पक्ष क्र.1 करिता दाखल केलेली आहे.

(7)     विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून ते शासकीय कार्यालय असून त्यांचा व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचा काही संबंध नसल्याचे नमूद केले. विद्युत अपघात किंवा जळीत प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल देण्याचे त्यांचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकुर त्यांच्याशी संबंधीत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. विद्युत संच मांडणीच्या दोषामुळे होणा-या अपघात प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याकरिता त्यांचा संबंध नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार त्यांच्याविरुध्द रद्द करुन तक्रारीतून त्यांना वगळण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.

(8)     तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता व उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येऊन कारणमीमांसेसह जिल्हा आयोग पुढीलप्रमाणे निर्णय देत आहे.

                   मुद्दे                                                                         उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विद्युत रोहित्रातील आगीच्या ठिणग्यामुळे                  होय.

    तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक व ठिबक सिंचन संच जळाल्‍याचे  

    सिध्‍द होते काय ? आणि त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्ष यांनी

    तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे काय ?                    

2. तक्रारकर्ता अनुतोषास  पात्र आहेत काय ?                                        होय.            

3. आदेश काय ?                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून कृषि प्रयोजनार्थ 5 अश्वशक्ती विद्युत पुरवठा घेतल्याचा व त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610020029571 असल्याचे अभिलेखावर दाखल वीज आकार देयकावरुन निदर्शनास येते आणि त्याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही.  विद्युत रोहित्रामधून विद्युत ठिणग्या पडल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक व त्यातील ठिबक सिंचन संच जळाला, ही बाब विवादीत नाही.

(10)   तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, विद्युत पुरवठ्याच्या कमाल दाबामुळे व रोहित्राच्या किटकॅटच्या फ्युजच्या तारा जाड बसविल्यामुळे त्या ठिकाणी स्पार्कींग होऊन खाली असणा-या वाळलेल्या गवतावर पडल्या. त्यामुळे गवतास आग लागून आग ऊस क्षेत्रामध्ये गेली आणि 2 एकर 20 गुंठे क्षेत्रातील 10 महिन्याच्या ऊस पिकास आग लागून ऊस पीक व त्यातील ठिबक सिंचन संचही जळाला. विरुध्द पक्ष यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झाले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, रोहित्राच्या आजुबाजूचे शेतकरी अवैधरित्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्युत वापर करतात आणि त्यामुळे फ्यूज उडून विद्युत पुरवठा बंद होतो. त्यामुळे हेच शेतकरी फ्यूजमध्ये जाड तारा लावतात आणि अखंडीत व कमाल दाबाने विद्युत पुरवठा होण्यासाठी रोहित्रामध्ये अनधिकृत बदल केल्यामुळे अपघात झाला आहे.

(11)   उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विरुध्द पक्ष यांच्या अखत्यारीमध्ये असणा-या विद्युत रोहित्रातून ठिणग्या पडून तक्रारकर्ता यांच्या ऊस पिकास आग लागली आणि ऊस पिकासह ठिबक सिंचन जळाला, ही बाब स्पष्ट आहे. ऊस जळीत घटनेकरिता उभय पक्षांनी एकमेकांस जबाबदार धरलेले दिसून येते. हे सत्य आहे की, विद्युत वितरण करण्‍यासाठी उभारलेले उपरी तारमार्ग, विद्युत खांब व विद्युत रोहित्र इ. संलग्‍न विद्युत संच मांडणी यांची वेळोवेळी आवश्‍यक देखभाल, दुरुस्‍ती व ते सुरक्षीत ठेवणे ही विरुध्‍द पक्ष यांची जबाबदारी आहे. विद्युत रोहित्राच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांचा बचाव आहे की, रोहित्राच्या आजुबाजूचे शेतकरी अवैधरित्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्युत वापर करतात आणि ते शेतकरी फ्यूजमध्ये जाड तारा लावतात. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, विद्युत रोहित्रामध्ये असणा-या फ्युजमध्ये अनधिकृत व्यक्तींकडून अनुचित बदल करण्यात येत असल्याची बाब विरुध्द पक्ष यांना ज्ञात होती. रोहित्रातील फ्युजमध्ये अनधिकृत बदलामुळे विद्युत अपघात होऊ शकतो, ही शक्यता असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी योग्य दखल घेऊन विद्युत रोहित्र कुलूपबंद ठेवणे किंवा आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करणे अपेक्षीत व आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या विद्युत दुर्घटनेच्या अनुषंगाने नुकसान झाले असल्यास त्याची भरपाई करण्यापासून मुक्त होता येणार नाही. विद्युत वितरण प्रणालीसंबंधी निष्काळजीपणा नसल्याचा किंवा विद्युत रोहित्राच्या आसपास गवत साठविल्यामुळे तेथे आग लागल्याचा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव मान्य करता येणार नाही.

(12)   विरुध्द पक्ष यांचे कथन की, तहसील व पोलीस पंचनाम्याबाबत त्यांना सूचना नव्हती. अभिलेखावर दाखल तक्रारकर्ता यांचे पत्र दि.30/10/2018 पाहता विद्युत दुर्घटनेबाबत त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1, विद्युत निरीक्षक व तहसीलदार यांना घटनेदिवशीच कळविलेले दिसते. त्या पत्रावर विद्युत निरीक्षक यांची स्वाक्षरीत पोहोच दिसते. असे असले तरी तक्रारकर्ता यांच्या ऊस जळीत घटनेबाबत त्यांना माहिती नव्हती, असे त्यांचे कथन नाही. त्यामुळे घटनेचा त्यांनी स्वतंत्रपणे पंचनामा केल्याचे किंवा जबाब घेतल्याचे दिसून येत नाही. तहसील व पोलीस यंत्रणा ह्या शासकीय यंत्रणा आहेत आणि त्यांनी पंचनामा करताना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना सूचना दिलेली नसल्यास त्याकरिता तक्रारकर्ता जबाबदार किंवा दोषी ठरणार नाही.

(13)   पोलीस व महसूल यंत्रणेने ऊस जळीत घटनेचा पंचनामा केल्‍याचे दिसून येते. ज्यामध्ये ऊस पीक व ठिबक सिंचन संच जळाल्याचे नमूद असले तरी नुकसानीची रक्कम दोन्ही पंचनाम्यामध्ये वेगवेगळी दर्शविलेली आहे.

(14)   विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षण विभाग, लातूर यांनी दि.1/11/2018 रोजी तक्रारकर्ता यांच्‍या ऊस जळीत प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल तयार केल्याचे निदर्शनास येते. त्यावेळी निरीक्षणाच्या घेतलेल्या नोंदीनुसार तक्रारकर्ता यांच्या ऊसालगत असणा-या ‍विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या रोहित्र संच मांडणीतील किटकॅटमध्ये जाड तारा फ्युज म्हणून वापर केल्याचे, किटकॅट फुटल्याचे व डी.बी. ला झाकन नाही, असे नमूद केलेले आहे. अहवालामध्ये त्यांचा निष्कर्ष असा आहे की,

          दि.30/10/2018 रोजी मौजे साखरा येथे गट नं. 197 मधील श्री. नरसिंग हणुमंत बस्तापुरे यांचे शेतालगत असलेला वीज कंपनीचा रोहित्र असून त्या रोहित्र वितरण पेटीतील किटकॅटमधील फ्युजसाठी जाड तारांचा वापर करण्यात आला होता. त्या वापरलेल्या तारा ढिल्या बसविलेल्या असल्यामुळे स्पार्क होऊन ठिणग्या खाली गवतावर पडल्या व गवतास आग लागली व लगतचा ऊस जळाला. यामध्ये के.वि.प्रा.अ., 2010 चे कलम 12 व 14 चा भंग झाला. याला महावितरण जबाबदार असून संबंधीत शेतक-यास नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस करण्यात येते.

(15)   विद्युत रोहित्राच्या फ्युजमध्ये अनुचित व अनधिकृत बदल केल्यामुळे जळीत ऊस घटना घडली, हे विद्युत निरीक्षकांच्‍या निष्‍कर्षानुसार सिध्द होते. विद्युत दुर्घटनाची चौकशी करण्‍यासाठी विद्युत निरिक्षक हे सक्षम व तज्ञ व्‍यक्‍ती आहेत. शिवाय या प्रकरणामध्ये ते पक्षकार आहेत. उचित पुराव्याद्वारे त्यांचा अहवाल अमान्य करता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे असेही कथन नाही की, घटनास्‍थळी कार्यान्वित विद्युत रोहित्र नियमानुसार होते. विद्युत रोहित्र व संलग्‍न विद्युत संच मांडणी सुरक्षीत ठेवणे विरुध्‍द पक्ष यांची जबाबदारी आहे. विद्युत रोहित्राच्या किटकॅटमध्ये योग्य फ्युज तार नसल्यास किंवा फ्युज योग्य बसविलेले नसल्यास अनियमीत विद्युत दाबामुळे ठिणग्‍या निर्माण होणे नैसर्गिक बाब आहे. दाखल पुरावे पाहता विद्युत रोहित्रामध्ये असणा-या फ्युजमध्ये ठिणग्या निर्माण होऊन ऊस पिकास आग लागली, हीच एकमेव शक्‍यता आहे. त्यामुळे वादकथित विद्युत दुर्घटनेकरिता व त्या दुर्घटनेमुळे तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक व ठिबक सिंचन संच जळण्यामागे विरुध्द पक्ष यांच्या रोहित्रातील फ्युजमध्ये बसविलेल्या जाड व ढिल्या तारा कारणीभूत आहेत, असे जिल्‍हा आयोगाचे मत आहे. वादकथित दुर्घटनेच्या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, या निष्‍कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येते.

(16)   तक्रारकर्ता यांनी युक्तिवादापृष्ठयर्थ वरिष्ठ आयोगांचे निवाडे दाखल केले आहेत. ज्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाचा "महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. /विरुध्द/ शहाजनबी" 2017 (4) सी.पी.आर. 666 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोगाचा "ए.पी.एस.पी.डी.सी.एल. /विरुध्द/ श्रीमती भुजम्मा" 2013 (1) सी.पी.आर. 510 (एन.सी.); मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "रमण /विरुध्द/ हरियाना बिजली निगम लि." 2015 (1) सी.पी.आर. 664 (एस.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोगाचा "जगन्नाथ कृष्णाजी जमाले /विरुध्द/ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि." 4 (2017) सी.पी.जे. 359 (एन.सी.); मा. राष्ट्रीय आयोगाचा "दक्षीण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. /विरुध्द/ प्रमिला देवी" 2013 (2) सी.पी.आर. 184 (एन.सी.) या निवाड्यांचा संदर्भ सादर केला. त्या अनुषंगाने निवड्यांतील प्रमाण विचारात घेतले.  बहुतांश निवाड्यांमध्ये विद्युत वितरण यंत्रणेतील दोषाकरिता विद्युत कंपनीस जबाबदार धरलेले दिसून येते.

(17)   तक्रारकर्ता यांच्या ऊस नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने जळीत ऊसाचे वजन 72.31 टन  झाल्याचे व प्रतिटन रु.2,449.77 दरानुसार त्यांना रु.1,77,165/- मिळाल्याचे नमूद केले असले तरी विनाजळीत 1 एकर ऊस पिकाचे 61.18 टन उत्पादन त्याच्याशी तुलना करुन अपेक्षीत 81 टन ऊसाचे रु.1,98,369/- झाल्याचे नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी 1 एकर क्षेत्रामध्ये वेगळ्या वाणाच्या ऊस पिकाची लागवड केलेली असल्यामुळे त्याचे वजन जास्त झाले होते.

(18)   अभिलेखावर दाखल विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., विलासनगर यांच्या पत्रामध्ये तक्रारकर्ता यांनी दि.30/11/2017 रोजी व्हीएसआय 8005 या ऊस जातीचे 0.40 हे. क्षेत्रातील खोडवा ऊसाचे 61.183 मे. टन उत्पादन घेतल्यामुळे बक्षीस स्वीकारण्यास कळविलेले दिसते. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा बचावाची दखल घेतली असता विनाजळीत 0.40 हे. क्षेत्रामध्ये व्हीएसआय 8005 ऊस जातीचे खोडवा पीक आढळते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी जळीत ऊस कोणत्या जातीचा होता, हे तक्रारीमध्ये स्पष्ट केलेले नाही. ऊस पिकाच्या वेगवेगळ्या जाती असून त्यांचे वजन वेगवेगळे असू शकते. तक्रारकर्ता यांचे जळीत ऊस पीक हे व्हीएसआय 8005 जातीचे होते, हे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा नाही. अशा स्थितीमध्ये व्हीएसआय 8005 ऊसाचा निकष जळीत ऊस पिकासाठी लावता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(19)   असे असले तरी तक्रारकर्ता यांचे 2 एकर 20 गुंठे क्षेत्रातील ऊस पीक जळालेले आहे. जळीत ऊस साखर कारखान्याने गाळपासाठी नेलेला आहे. ऊस जळाल्यामुळे ऊसातील रसाचे वजन घटले, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. वास्तविक ऊस जळाल्यामुळे किती टक्के वजनामध्ये घट येऊ शकते, यासंबंधी उचित शास्त्रिय पुरावा नाही. त्यामुळे तर्क किंवा अनुमानाद्वारे अंदाज करणे न्यायोचित ठरेल. तक्रारकर्ता यांच्या जळीत ऊसाचे वजन 72.319 टन झालेले आहे. जळाल्यामुळे ऊसातील रसाचे बाष्पीभवन होऊ शकते. ऊस पीक 10 महिन्याचे असल्यामुळे पिकास वाळलेले पाचट असू शकते. पाचटामुळे ऊस पीक मोठ्या प्रमाणावर जळू शकते. जळाल्यामुळे ऊसातील रसाचे बाष्पीभवन होऊन वजनामध्ये 20 टक्के घट येऊ शकते, असे अनुमान काढण्यात येऊन मुळ वजनाच्या 20 टक्के घट याप्रमाणे त्यांचे नुकसान झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते.  गाळपानंतर मिळालेले 72.319 टन हे 80 टक्के उत्पादन आहे. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाले नसते तर 100 टक्के म्हणजेच 90 टन असे उत्पादन झाले असते. परंतु ऊस पीक जळाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना 18 टन ऊस उत्पादन घटले आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 जबाबदार ठरतात. त्याप्रमाणे 18 टन ऊस उत्पादनाकरिता प्रतिटन रु.2,449.77 दर असल्यामुळे जळीत ऊस पिकाच्या अनुषंगाने रु.44,096/- नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत.

(20)   तक्रारकर्ता यांनी स्प्रिंकलर व ठिबक सिंचन संचाचे रु.85,000/- चे नुकसान झाल्यामुळे त्या नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तहसील व पोलीस पंचनाम्यामध्ये ठिबक सिंचन संच जळाल्‍याचा उल्‍लेख आहे. तक्रारकर्ता यांनी समर्थ ॲग्रो एजन्सीज, लातूर यांचे प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. परंतु त्यामध्ये जैन इरिगेशन यांचा कोणता घटक कार्यान्वित केला, याचा उल्लेख नाही. तसेच प्रमाणपत्राद्वारे एखादी वस्तू विक्री केल्याचा पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण तक्रारकर्ता किंवा विक्रेता यांच्याकडे त्याबाबत अभिलेख असू शकतो. असे असले तरी पंचनाम्यामध्ये ठिबक सिंचन संच जळाल्याचा उल्लेख आहे. परंतु तो किती प्रमाणात होता, त्याची किंमत किती होती, तो कधी खरेदी केला होता इ. बाबी स्पष्ट होत नसल्यामुळे याही ठिकाणी अनुमान लावणे आवश्यक ठरते. ठिबक सिंचन संच वापरानुसार झीज होते आणि त्याकरिता घसारा ग्राह्य धरावा लागेल. योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता यांच्या ठिबक सिंचन संचाकरिता एकूण रु.10,000/-/- नुकसान भरपाई योग्य राहील, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(21)   तक्रारकर्ता यांनी ऊसाचे वाडे मिळू न शकल्यामुळे रु.7,500/- ची मागणी केलेली आहे. ज्यावेळी ऊस पीक कारखाना किंवा गु-हाळामध्ये गाळपासाठी जातो, त्यावेळी ऊसाचे वाडे काढले जाते. ते वाडे गुरे-जनावरांसाठी योग्य चारा असतो. ऊसाचे वाडे मिळू न शकल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना इतर चारा खरेदी करावा लागला, असे त्यांचे कथन नाही. परंतु वाडे मिळू न शकल्यामुळे त्यांच्याजवळ उपलब्ध  असणा-या  चा-यावर भार पडू शकतो. योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता हे रु.3,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(22)   आर्थिक नुकसान केल्यामुळे व सेवेतील त्रुटीमुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.50,000/- दंड मिळावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांच्या सर्वकष नुकसान भरपाईचा विचार करण्यात येत असल्यामुळे व दंड देण्याची कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची विनंती ग्राह्य धरता येत नाही.

(23)   तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरविताना काही गृहीत त्या–त्‍या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत. ऊस जळीत घटनेनंतर त्‍यांना स्‍वत:चे दैनंदीन व्‍यवहार बाजुला ठेवून पोलीस, महसूल, विद्युत महामंडळ इ. यंत्रणाकडे जावे लागले. तसेच नुकसान भरपाई मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्रास सहन करावा लागणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्ता यांची रु.30,000/- नुकसान भरपाईची मागणी असली तरी योग्‍य विचाराअंती त्‍याकरिता तक्रारकर्ता  रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(24)   तक्रारकर्ता यांच्या रु.20,000/- तक्रार खर्च मिळण्याच्या मागणीचा विचार करता विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना या जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला, सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता तक्रारकर्ता रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

(25)   विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शासकीय यंत्रणा असून त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा दिल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द आदेश नाहीत. विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो.

आदेश

          1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना जळीत ऊस पिकासाठी रु.44,096/- व जळीत ठिबक सिंचन संचाकरिता रु.10,000/- प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत द्यावेत.       

          उक्त आदेशाचे पालन मुदतीमध्ये न केल्यास आदेश तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देय राहील.

          2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता  यांना तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

          4. उभय पक्षकारांना न्यायनिर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.

(श्रीमती रेखा  जाधव)         (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)        (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                               सदस्‍य                                        अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

(संविक/टंक/131221)                                                                                                -०-