ग्राहक तक्रार क्रमांक : 164/2020.                      तक्रार दाखल दिनांक : 02/11/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 01/07/2022.  

किशोर लक्ष्मीनारायण मंत्री, वय 42 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

रा. वीर हणमंत वाडी, मार्केट यार्डशेजारी, मोती नगर गेट, लातूर.                           तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, शहर दक्षीण उपविभाग, लातूर.

(2) कार्यकारी अभियंता, विभागीय कार्यालय, लातूर.

(3) अधीक्षक अभियंता, मंडळ कार्यालय, लातूर.

(4) मुख्य अभियंता, परिमंडळ कार्यालय, लातूर,

      सर्व रा. जुना पॉवर हाऊस, साळे गल्ली, लातूर.

(5) कनिष्ठ अभियंता, शाखा क्र.3, मार्केट यार्डच्या शेजारी,

     सोमाणी हॉस्पिटलसमोर, कोरे गार्डन रोड, लातूर.                                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. महेश एम. मुळे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- आर.बी. पांडे

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, लातूर शहरातील 'आकाशदिप' अपार्टमेंटमधील त्यांच्या सदनिका क्र.4 करिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी वापराच्या उद्देशाने विद्युत जोडणी घेतलेली आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610550670553 व मीटर क्रमांक 07642076237 आहे. 19 महिन्यांपूर्वी जुने मीटर बदलून नवीन मीटर बसविण्यात आले. त्यानंतर नवीन मीटरची रिडींग न घेता त्यांना सरासरी देयक देण्यात आले. त्याबाबत तक्रार करुनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.  परंतु तक्रारकर्ता यांनी सरासरी विद्युत देयकांचा भरणा केलेला आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, दि.21/9/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना रु.1,14,680/- चे चूक व बेकायदेशीर विद्युत देयक दिले. त्‍याची दुरुस्ती करण्याबाबत विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. तसेच देयकाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत केला जाईल, असे सांगण्यात आले. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने ग्राहक क्रमांक 610550670553 व मीटर क्रमांक 07642076237 चे वाढीव देयक रद्द करुन मागील 3 महिन्याचे देयक देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य करुन कागदोपत्री पुराव्याद्वारे सिध्द होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.  त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांच्या अर्जानुसार माहे जानेवारी 2019 मध्ये जुने मीटर बदलून नवीन मीटर क्र. 7642076237 बसविण्यात आले. नवीन मीटर अत्याधुनिक असून त्याची रिडींग डीसीयू उपकरणाद्वारे घेतली जाते. परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे मीटर बसविल्यापासून ऑगस्ट 2020 पर्यंत नवीन मीटर डीसीयू उपकरणाच्या संपर्कात आले नाही आणि मीटर रिडींग प्राप्त न झाल्यामुळे प्रतिमहा 100 युनीटप्रमाणे देयक निर्गमीत झाले. त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये चालू रिडींग 11338 प्रमाणे देयक निर्गमीत झाले आणि ते देयक 19.2 महिने कालावधीत समायोजित करण्यात आले. त्या देयकामध्ये सरासरी देयकापेक्षा स्थिर आकार व वीज शुल्क वजा जाता इतर सर्व रक्कम रु.10,103/- वजावट करुन रु.1,16,110/- चे देयक निर्गमीत करण्यात आले. ते देयक योग्य असल्यामुळे त्याचा भरणा करणे तक्रारकर्ता यांची जबाबदारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?         होय ( अंशत: )    

     असल्‍यास किती ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून त्यांच्या सदनिकेसाठी निवासी वापराच्या हेतुने विद्युत पुरवठा घेतला, ही बाब विवादीत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांचा विद्युत ग्राहक क्रमांक 610550670553 व मीटर क्रमांक 07642076237 आहे, हे विवादीत नाही.

(6)       विरुध्द पक्ष यांनी दि. 21/9/2020 रोजी दि. 16/2/2019 ते दि.15/9/2020 या कालावधीकरिता एकूण 11382  युनीटचे दिलेले रु.1,14,680/- चे देयक चूक व बेकायदेशीर आहे, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य विवाद आहे.  उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, तांत्रिक अडचणीमुळे ऑगस्ट 2020 पर्यंत नवीन मीटर डीसीयू उपकरणाच्या संपर्कात न आल्यामुळे प्रतिमहा 100 युनीटप्रमाणे देयक निर्गमीत झाले आणि त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये तक्रारकर्ता यांच्या चालू रिडींग 11338 प्रमाणे देयक निर्गमीत केले.

(7)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विद्युत मीटर क्र. 7642076237 द्वारे नोंद केलेल्या रिडींगनुसार तक्रारकर्ता यांना निर्गमीत केलेल्या देयकासंबंधी विवाद निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहक वैयक्तिक उता-याचे अवलोकन केले असता एप्रिल 2019 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत विद्युत मीटर क्र. 7642076237 करिता प्रतिमहा 100 युनीटचे देयक आकारणी केल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने उक्त कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांना सरासरी पध्दतीने देयके आकारणी केले होते, हे उभय पक्षांना मान्य आहे.  तसेच विद्युत मीटर क्र. 7642076237 करिता वादकथित देयक येईपर्यंत तक्रारकर्ता यांनी सरासरी देयकांचा भरणा केला, ही बाब स्पष्ट आहे.

(8)       तक्रारकर्ता यांचे पूर्वीचे विद्युत मीटर बदलून त्या ठिकाणी विद्युत मीटर क्र. 7642076237 बसविण्यात आले, ही मान्यस्थिती असली तरी मीटर बदलण्यामागे उभय पक्षांची स्वतंत्र कारणे नमूद आहेत. विद्युत मीटरसंबंधी तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, ते नादुरुस्त स्वरुपाचे होते व आहे आणि त्यांच्या इच्छेविरुध्द ते बसविण्यात आले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, त्यांनी अत्याधुनिक विद्युत मीटर बसविले असून ते नादुरुस्त नव्हते. वास्तविक पाहता, विरुध्द पक्ष यांनी लातूर शहरातील सर्वत्र मीटर बसविले, हे तक्रारकर्ता यांना मान्य आहे. यदाकदाचित, विद्युत मीटर नादुरुस्त किंवा सदोष असण्याबाबत तक्रारकर्ता यांची काही तक्रार असल्यास त्याच्या तपासणीकरिता त्यांनी योग्य कार्यवाही केलेली नाही. तसेच दि.21/9/2020 रोजीच्या वादकथित देयकानंतर विद्युत मीटरवर नोंदलेल्या रिडींगबाबत तक्रारकर्ता यांचा विशेष वाद नाही.

(9)       तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे विद्वान विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, कायदा व नियमानुसार ग्राहकास कमाल 3 महिन्यापर्यंत सरासरी देयक आकारणी करता येते; परंतु तक्रारकर्ता यांना 19 महिन्यांचे सरासरी देयक आकारणी करण्यात आले असून जे चूक व बेकायदेशीर आहे. युक्तिवादापृष्ठयर्थ तक्रारकर्ता यांनी Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Other Conditions of Supply) Regulations, 2005 दाखल केले आणि त्यातील तरतूद क्र. 15.4 वर भर दिला. वास्तविक पाहता, सदर तरतूद सदोष मीटरद्वारे दिलेल्या सरासरी देयकासंबंधी आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मीटर सदोष असल्याचे सिध्द झालेले नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांनी नमूद केल्याप्रमाणे तरतूद लागू पडत नाही.

(10)     विद्युत मीटर क्र. 7642076237 च्या अनुषंगाने दि.21/9/2020 रोजी मागील रिडींग '0' व चालू रिडींग '11338' व समायोजित युनीट 44 दर्शवून एकूण 11382  युनीटकरिता दि.16/2/2019 ते दि.15/9/2020 कालावधीसाठी रु.1,14,680/- चे देयक आकारणी केलेले आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे प्रतिमहा रिडींग उपलब्ध होऊ शकले नाही, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक वैयक्तिक उता-यानुसार एप्रिल 2019 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत विद्युत मीटर क्र. 7642076237 करिता प्रतिमहा 100 युनीटचे देयक आकारणी केलेले आहेत. याचाच अर्थ, तक्रारकर्ता यांचे विद्युत मीटर क्र. 7642076237 बसविल्यानंतर दि.21/9/2020 चे देयक देईपर्यंत प्रतिमहा सरासरी 100 युनीटचे देयक आकारणी केले, ही बाब स्पष्ट होते. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत मीटरची पाहणी करुन नोंदलेल्या रिडींगचे देयक आकारणी करता आले असते; परंतु त्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली नाही. एखाद्या ग्राहकाची मीटर रिडींग अपरिहार्य कारणास्वत 1 ते 2 महिने घेता न येणे अशक्य असू शकेल. परंतु अशाप्रकारे तक्रारकर्ता यांचे 17 महिने रिडींग न घेता त्या कालावधीकरिता सरासरी देयक आकारणी करणे अयोग्य व अनुचित आहे आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते.

(11)     तक्रारकर्ता यांचे विद्युत मीटर क्र. 7642076237 सदोष किंवा दोषयुक्त आहे, असे आढळून येत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी त्याच मीटरच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना सरासरी युनीटचे देयक आकारणी केलेले आहेत. 18 महिने कालावधीकरिता विद्युत मीटरमध्ये एकूण  11338 युनीट विद्युत वापराची नोंद नोंदलेली आहे. त्यावरुन प्रतिमहा सरासरी 630 युनीट वापर दिसून येतो. त्यानंतर ऑक्टोंबर 2020 ते सप्टेंबर 2021 या 12 महिन्यांचा तक्रारकर्ता यांचा सरासरी विद्युत वापर 311 युनीट असल्याचे निदर्शनास येते. यावरुन प्रत्यक्ष विद्युत वापर व सरासरी कालावधीतील विद्युत वापर यामध्ये दुप्पट तफावत आढळते. वास्तविक पाहता, विद्युत मीटरमध्ये दोष असल्याचे सिध्द होत नसले तरी तक्रारकर्ता यांना त्या-त्यावेळी योग्य नोंदलेल्या रिडींगचे देयक दिले असते तर विवादाची स्थिती उदभवली नसती. प्रत्यक्ष नोंदलेल्या रिडींगपेक्षा  एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीतील सरासरी 630 युनीट वीज वापर अवास्तव व अवाजवी आढळून येतो. त्याचे कारण स्पष्ट होत नसल्यामुळे दि.21/9/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांना दिलेले विद्युत देयक अयोग्य व अनुचित ठरते आणि ते रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याऐवजी प्रतिमहा 311 युनीटप्रमाणे आकारणी करणे योग्य व उचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. दुरुस्त देयक आकारणीच्या अनुषंगाने एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीमध्ये सरासरी देयकांच्या अनुषंगाने भरणा केलेली रक्कम दुरुस्त देयकामध्ये समायोजित करणे योग्य राहील. शिवाय, प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीमध्ये दाखल केलेल्या अंतरीम अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा आयोगाने दि.5/11/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांनी रु.40,000/- चा भरणा करण्यासंबंधी व विद्युत पुरवठा खंडीत न करण्यासंबंधी अंतरीम आदेश दिलेले आहेत. अंतरीम आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी दि.11/11/2020 रोजी रु.40,000/- विरुध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीमध्ये दुरुस्त देयकामध्ये रु.40,000/- सुध्दा समायोजित करणे न्यायोचित आहे.

(12)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांच्या वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच वादकथित देयकामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(13)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेले दि.21/9/2020 रोजीचे रु.1,14,680/- चे देयक रद्द करण्यात येते.

ग्राहक तक्रार क्र. 164/2020.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीकरिता प्रतिमहा 311 युनीट आकारणी करुन विद्युत देयक द्यावे. त्याकरिता त्या-त्यावेळी असणारे संबंधीत आकार व शुल्क आकारावेत.

(4) तक्रारकर्ता यांनी एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीमध्ये केवळ सरासरी देयकाच्या अनुषंगाने भरणा केलेली रक्कम उक्त आदेश क्र. 3 प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करावी. तसेच, दि.5/11/2020 रोजीच्या अंतरीम आदेशाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेले रु.40,000/- उक्त आदेश क्र. 3 प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करावेत.

(5) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-